मध्यभोटेकोसीले कर्मचारीका लागि १ करोड ४४ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने

काठमाडौं । मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारीका लागि १ करोड ४४ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको २४ प्रतिशत निष्कासनको तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा कर्मचारीका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख कित्ता सेयर निष्कासन हो ।
कम्पनीले निष्कासन हुने सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा सञ्चय कोष,नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले खरिद गर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनामा लगानी गर्ने नेपाल अरनिको हाइड्रो पावर,सिन्धुपाल्चोक हइड्रो पावर, सिन्धु भोटेकोसी हाइड्रो पावर र सिन्धु इन्भेष्मेन्ट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पनि मध्यभोटेकोसीको सेयर खरिद गर्न आवेदन दिन पाउने छन् ।

कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि १९.५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको १ करोड १ लाख कित्ता, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि ३.५ प्रतिशत अर्थात २१ करोड रुपैयाँको २१ लाख कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि १.६ करोड रुपैयाँको ६ लाख कित्ता सेयर छुट्याएकाे छ ।

यस्तै  दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ बराबरकोे ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन हुनेछ । तेस्रो चरणमा सर्वसाधारण र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ९० करोड रुपैयाँको ९० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिने कम्पनीले जनाएको छ

। सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका लागि कम्पनीले ७ मर्चेन्ट बैंकरसँग सम्झौता गरेको छ । कम्पनीको सेयर ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, सिभिल क्यापिटल मार्केट, एस क्यापिटल, सिबिआइएल क्यापिटल, सानिमा क्यापिटल र लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले संयुक्तरूपमा निष्कासन गर्ने छन् ।

बारेमा news

यॊ पनि हेर्नुहॊस

बाढी प्रभावित आयोजनाले १० महिनासम्म राहत नपाएकाे गुनासाे

काठमाडौं । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामोसमयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहॊस