विद्युत् प्राधिकरणका सबै कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन उर्जामन्त्रीको निर्देशन

सिमरा । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक संस्था बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्तर्गतका वितरण केन्द्रसँग हुने कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा शनिवार सिमरामा बोल्दै मन्त्री पुनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले प्राधिकरणलाई आर्थिक, सेवा प्रवाह, उत्पादन र सञ्चालनको हिसाबले अब्बल र प्रतिस्पर्धा गर्न लायक संस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आफूले उर्जामन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको गुरूयोजना सार्वजनिक गरेको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी दिनमा प्रसारण लाइन व्यक्तिको प्रभावको आधारभन्दा प्राथमिकताको आधारमा निर्माण हुने दाबी गरे ।

उनले विद्युत् प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउन समेत निर्देशन दिए ।

नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्री पुनले देशमा ५ वर्षमा चाहिएजति बिजुली दिन सरकार सक्षम रहेको भन्दै आगामी ३ वर्षभित्र देशका सबै भूभागमा विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई ध्यान दिन समेत आग्रह गरे ।

मन्त्री पुनले विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले प्राधिकरणलाई संघीय संरचनामा लान कार्यदल बनाइसकेको जानकारी समेत उक्त अवसरमा दिए ।

उनले प्राधिकरणमा कसैको मुख हेरेर काम गर्नेभन्दा पनि कार्यसम्पादन हेर्ने र परिणामलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने अवस्था आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अब तपाईहरूले कार्यसम्पादन राम्रो गर्नुपर्यो । नेतृत्वले स्वविवकीय पक्षभन्दा प्रणाली बसाल्नेतर्फ ध्यान पुर्याउँछ, यसले विद्युत् प्राधिकरणको स्वास्थ्य र प्रगतिमा समेत सहयोग पुर्याउँछ,’ मन्त्री पुनले भने । उनले सरुवा र बढुवाका लागि मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक कहाँ जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी समेत गरे ।

मन्त्री पुनले सरकारको एजेण्डा आर्थिक विकास र समृद्धि रहेको भन्दै आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताए । उनले त्यसका लागि प्रसारण र वितरणमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री पुनले ट्रान्सफर्मर नपाएको, मिटर समयमा नपाइएको लगायतका गुनासा बढी आउने गरेको भन्दै सेवाग्राहीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न समेत निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । सचिव शर्माले चुहावट नियन्त्रण भए प्राधिकरणको आर्थिक हित हुने धारणा राखे ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

बाढी प्रभावित आयोजनाले १० महिनासम्म राहत नपाएकाे गुनासाे

काठमाडौं । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामोसमयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहॊस